LDA Action: लखनऊ में 83 अवैध अपार्टमेंट पर चलेगा बुलडोजर,नोटिस हुई जारी, 800 से ज्यादा परिवारों पर संकट

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर में 83 अवैध अपार्टमेंट्स को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है। इन अपार्टमेंट्स में 800 से अधिक फ्लैट शामिल हैं, जिनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद एलडीए ने यह कड़ा कदम उठाया है। इन सभी अपार्टमेंट्स के निवासियों को 15 दिनों के भीतर अपना कब्जा खाली करने का आदेश दिया गया है।

अवैध निर्माणों पर एलडीए की सख्ती

एलडीए ने शहर के विभिन्न इलाकों में बने 83 अवैध अपार्टमेंट्स को चिह्नित किया है। इनमें से कई इमारतें पिछले 20 वर्षों में बनी हैं और यहां सैकड़ों परिवार निवास कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन अपार्टमेंट्स के मानचित्र एलडीए से स्वीकृत नहीं थे, बावजूद इसके ये निर्माण जारी रहे। अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए इन्हें गिराने की तैयारी कर रहा है।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कार्रवाई तेज

अवैध निर्माणों के मामले में हाईकोर्ट पहले ही एलडीए को फटकार लगा चुका है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब एलडीए ने इन अवैध अपार्टमेंट्स को गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले भी एलडीए ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी थी। इस बार एलडीए सख्ती के मूड में है और जल्द ही अवैध अपार्टमेंट्स पर बुलडोजर चलने की संभावना है।

बिल्डरों और अधिकारियों की मिलीभगत

लखनऊ में अवैध अपार्टमेंट्स का निर्माण बिल्डरों और एलडीए अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। मोटी रकम लेकर बिना स्वीकृत मानचित्र के इन इमारतों को बनाने दिया गया। हाल ही में जांच में एलडीए के 16 इंजीनियरों को दोषी पाया गया था, जो अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे थे। अब प्रशासन इनपर भी कार्रवाई की योजना बना रहा है।

निवासियों को नहीं मिलेगा मुआवजा

एलडीए के अनुसार, इन अवैध अपार्टमेंट्स में रहने वालों को कोई मुआवजा या वैकल्पिक आवास नहीं दिया जाएगा। एलडीए का तर्क है कि इन फ्लैटों को खरीदने वाले लोगों को पहले ही यह जांच कर लेनी चाहिए थी कि इमारतें वैध हैं या नहीं। अब इन्हें खाली करना ही पड़ेगा।