नए साल का पहला दिन रहा किसानों के नाम 1350 रुपए में मिलेगा खाद का 50 किलोग्राम का बाग

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में लिए अहम फैसले

नई दिल्ली। नए साल के पहले दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए दो बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए। इन फैसलों का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और उनकी समस्याओं को कम करना है।

डीएपी की कीमत 1350 रुपये

किसानों के लिए पहला बड़ा फैसला डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) खाद की कीमतों को लेकर है। किसानों को अब 50 किलोग्राम की डीएपी की बोरी मात्र 1350 रुपये में मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत 3000 रुपये प्रति बोरी है, लेकिन सरकार इसका अतिरिक्त खर्च वहन करेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति में बाधा के बावजूद सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को सस्ती दर पर डीएपी मिले। इस फैसले से सरकार पर 3850 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

फसल बीमा योजना का बजट बढ़ा

किसानों के लिए दूसरा अहम फैसला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 69,515.71 करोड़ रुपये कर दिया है। यह योजना वर्ष 2025-26 तक जारी रहेगी। इस फैसले से प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से निपटने में किसानों को मदद मिलेगी।

4 करोड़ किसानों को लाभ

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से देशभर के चार करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में देश का 39 प्रतिशत कृषि रकबा फसल बीमा के अंतर्गत कवर है। इस योजना से दावा गणना और निपटान प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। साथ ही, कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी विकास के लिए 824.77 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

प्रधानमंत्री का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों को लेकर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा,
"नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी। हमारी सरकार किसानों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है, जो हमारे राष्ट्र का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।"

किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

सरकार का यह कदम यह दिखाता है कि वह किसानों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति कितनी गंभीर है। इन फैसलों से किसानों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि उनकी आय और फसल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि देश के अन्नदाता, जो हमारे देश की रीढ़ हैं, उनकी बेहतरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।