सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल का बड़ा तोहफा: योगी सरकार ने यूनिफॉर्म अलाउंस में किया इजाफा


योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नए साल की सौगात दी है। सचिवालय के अलावा राज्य के अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों में कार्यरत वाहन चालकों और अनुसेवकों के लिए यूनिफॉर्म अलाउंस, वर्दी नवीनीकरण, और वर्दी धुलाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई है। इस बदलाव के तहत कर्मचारियों को अब वर्दी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।


भत्ते में हुई बढ़ोतरी की विस्तृत जानकारी


वर्दी खरीदने का भत्ता बढ़ा


  • अब कर्मचारियों को वर्दी खरीदने के लिए पहले के 680 रुपये की जगह 1020 रुपये मिलेंगे।
  • रेनकोट खरीदने के लिए 500 रुपये की बजाय 750 रुपये दिए जाएंगे।
  • शीतकालीन वर्दी के लिए भत्ता 1310 रुपये से बढ़ाकर 1965 रुपये कर दिया गया है।
  • जूते खरीदने के लिए 164 रुपये की जगह अब 246 रुपये मिलेंगे।
  • छाता खरीदने के लिए 96 रुपये की जगह 144 रुपये प्रदान किए जाएंगे।


रेनकोट और वर्दी का वितरण


  • रेनकोट अब पांच साल में एक बार मिलेगा।
  • ग्रीष्मकालीन वर्दी चार साल में एक बार दी जाएगी।
  • शीतकालीन वर्दी तीन साल में एक बार मिलेगी।
  • महिलाओं को हर साल ग्रीष्मकालीन वर्दी मिलेगी।
  • वाहन चालकों के लिए शीतकालीन वर्दी का वितरण हर तीन साल में होगा।


वर्दी धुलाई भत्ते में वृद्धि


  • चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वर्दी धुलाई भत्ता अब 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है।
  • वाहन चालकों को वर्दी धुलाई के लिए 60 रुपये की जगह 90 रुपये दिए जाएंगे।


भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्रता


सचिवालय के बाहर चतुर्थ श्रेणी के मौलिक रूप से नियुक्त और पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके स्थायी जमादार, अर्दली, दफ्तरी, पत्र वाहक, कार्यालय चपरासी और राजकीय वाहन चालक को ही वर्दी भत्ता मिलेगा।


साफा वितरण के नियम

  • जिन कर्मचारियों को पहले साफा दिया जाता था, उन्हें ही अब यह सुविधा दी जाएगी।
  • जिला और मंडल स्तर पर कार्यात्मक परीक्षण के बाद चिन्हित कर्मचारियों को ही साफा प्रदान किया जाएगा।


अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश

एमएसएमई विभाग के सचिव प्रांजल यादव ने सभी मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वर्दी पहनकर ड्यूटी पर न आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि वर्दी का सही उपयोग हो और कर्मचारी ड्यूटी के दौरान उचित वर्दी में हों।


सरकार का उद्देश्य

इस बदलाव के पीछे सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में सहायता प्रदान करना और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना है। बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों की आर्थिक मदद करेगा और उनके जीवन को बेहतर बनाएगा।